उत्तराखंड में विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बोलते हुए निर्दलीय विधायक खानपुर उमेश कुमार ने भाजपा सरकार को घेरते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है
क्या है पूरा मामला:
खानपुर विधायक उमेश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए हरिद्वार जनपद में स्थित इकबालपुर शुगर मिल तथा तत्कालीन भाजपा सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मिलीभगत पर गंभीर आरोप लगाए।
दरअसल इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का सत्र 2017-2018-2019 का कुल 109 करोड़ का भुगतान बकाया है ,इसी मुद्दे पर उमेश कुमार ने आगे सरकार को घेरते हुए सदन में कहा की तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में ही किसानों के बकाया भुगतान न कर पाने के कारण इकबालपुर शुगर मिल की आरसी काट दी गई थी तथा उसके सभी खाते एनपीए (NPA) कर दिए थे।
इसके बाद इकबालपुर शुगर मिल प्रशासन द्वारा तत्कालीन सरकार को किसानों के भुगतान हेतु लोन(कर्ज) लेने से संबंधित पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया ,जिस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए पत्र प्राप्ति के दिन ही बैठक बुलाकर बैंक को इकबालपुर शुगर मिल को लोन देने हेतु निर्देशित किया गया,जिससे शुगर मिल प्रशासन सरकार से कर्ज लेकर किसानों के बकाया का भुगतान कर सके,परंतु सरकार से मिले 36 करोड़ के कर्ज के बावजूद शुगरमिल ने किसानों को कोई भुगतान नहीं किया ।
इसी पर उमेश कुमार ने सरकार को घेरते हुए प्रश्न किया की आरसी काटे जाने के बावजूद तथा बैंक खाते एनपीए(NPA) होने के बावजूद भी सरकार ने कैसे 36 करोड़ का ऋण इकबालपुर शुगर मिल को दिया, ओर यदि दिया गया तो ऋण के पैसों से किसानों के बकाया का भुगतान क्यों नही किया गया।
हरिद्वार के किसानों के अन्य मुद्दे पर भी सरकार से मुआवजे की मांग की:
पिछले वर्ष हुई अत्यधिक बारिश व उसके कारण आई बाढ़ के कारण हरिद्वार के किसानों की लगभग सारी फसल बर्बाद हो गई थी,तथा अपनी नष्ट हुई फसल के कारण आज भी किसान कर्ज में है,उसी को लेकर उमेश कुमार ने सरकार से मांग की ,किसानों के क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले ब्याज को माफ किया जाए,किसानों के बिजली बिल बकाया होने के कारण जो कनेक्शन काटे जा रहे है उसे कुछ समय तक रोका जाए ,किसानों को फसल बीमा की राशि तुरंत उपलब्ध कराई जाए।
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